AUGUST 2018
Das Kapitalmarktumfeld im August: Türkei im Fokus
Die Türkei steckt in einer handfesten Währungskrise. Die massiv abgewertete Währung erschwert Exporte und verteuert den Schuldendienst in ausländischen Währungen. Gleichzeitig sind die Zinsen erheblich angestiegen. Auch aufgrund der bisher wenig beherzten Reaktion von Politik und Notenbank ist eine schnelle Besserung nicht in Sicht und die türkische Volkswirtschaft wird noch lange unter den Auswirkungen leiden.
Argentinien, Russland, Iran und Venezuela haben ebenfalls mit – v.a. länderspezifischen – Problemen zu kämpfen. Daraus verstärkte sich zuletzt die allgemeine Sorge um das Wachstum der Schwellenländer, deren Währungen und Aktienbörsen im August zumeist nachgaben. Die zwischenzeitlichen Befürchtungen, auch der europäische Bankensektor könnte aufgrund von größeren Anteilen an türkischen Banken, Unternehmenskrediten oder Währungspositionen in Schwierigkeiten geraten, bestätigten sich bisher nicht.
Das konjunkturelle Umfeld bleibt trotz der Ereignisse vorerst extrem dynamisch. Europa und Deutschland hatten im zweiten Quartal 2018 mit jeweils gut 2 Prozent ein hohes BIP-Wachstum zu verzeichnen. In den USA wurden sogar über 4 Prozent in China 6,9 Prozent Wachstum erzielt.
Negativ wirkt jedoch zunehmend der weiter eskalierende Handelskrieg. Insbesondere China und die USA näherten sich bisher nicht an. Auch die EU steht noch immer im Visier des US-Präsidenten. In Deutschland sanken deshalb in den letzten Monaten Auftragseingänge und Unternehmervertrauen. Beide befinden sich bisher aber noch auf hohen Niveaus.
Zinsen: Inflation treibt Zinsen – aber nur langsam
Die Verbraucherpreise in der Eurozone und den USA sind zuletzt deutlich angezogen auf 2 bzw. 3 Prozent – vor allem energiepreisbedingt. In den USA steigen allerdings auch die Preise für Waren, die mit Zöllen belegt wurden, deutlich an (z.B. Stahl, Waschmaschinen), was für einen weiter zunehmenden inflationären Druck spricht.
Die US-Notenbank Fed wird daher im September eine weitere Leitzinserhöhung umsetzen – trotz Kritik von US-Präsident Trump. In Europa hingegen werden die Leitzinsen frühestens nach dem Sommer 2019 angehoben. Euro-Zinsen bleiben also noch lange extrem niedrig – auch bei längeren Laufzeiten.
Aktien: Zwei Welten
Die Kurskorrektur bei den US-Technologieriesen gehört der Vergangenheit an. Im August konnten die US-Aktienindizes S&P 500 (3 Prozent) und NASDAQ 100 (knapp 6 Prozent) deutlich zulegen und erreichten neue Allzeithöchststände. Demgegenüber gaben sowohl deutsche Standardaktien des DAX als auch die größten europäischen Aktien im EURO STOXX 50 und der Schwellenländer-Aktienindex MSCI Emerging Markets über 3 Prozent nach. Belastend wirkten sich der Handelskrieg und daraus resultierende potenziell negative Auswirkungen auf das globale Wachstum aus.
Währungen: Zwischenzeitlich schwächerer Euro
Der Euro fiel im Zuge der Turbulenzen in der Türkei nur kurzfristig unter die Marke von 1,15 EUR/USD. Profitieren konnten hingegen die klassischen „sicheren Häfen“ unter den Währungen, wie der US-Dollar, der Schweizer Franken oder der Yen. Ende August erholte sich der Euro jedoch wieder auf knapp 1,17 EUR/USD und ist damit im Monatsvergleich nahezu unverändert.
Rohstoffe: Gold ist weiter kein sicherer Hafen
Die Gold-Notierungen fielen zeitweise unter 1.200,- US-Dollar. Bei Erzeugerpreisen der Minen von etwa 1.150,- US-Dollar, könnte der Boden aber langsam gefunden sein. Die Ölpreise bleiben nach einer kurzen Zwischenpause auf erhöhten Niveaus. Die noch dynamische globale Konjunktur sowie zunehmende politische Unsicherheiten im Nahen Osten und in Venezuela treiben die Nachfrage bzw. grenzen die Angebotsseite deutlich ein.
JULI 2018
UNEINHEITLICHES KAPITALMARKTUMFELD
Das BIP-Wachstum in den USA wurde für das zweite Quartal 2018 mit 4,1% sehr gut gemeldet. Auch China hat mit 6,9% ein hohes Wachstum vorzuweisen. Das Hauptrisiko für die globale konjunkturelle Entwicklung ist weiterhin v.a. der Handelskrieg. Zuletzt sind sich US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker jedoch näher gekommen. Sie vereinbarten, vorerst auf neue Restriktionen zu verzichten und die bestehenden Zölle auf Stahl und Aluminium einer Überprüfung zu unterziehen. In Deutschland stabilisierten sich in der Folge einige Konjunktur-Indikatoren auf hohem Niveau (Auftragseingänge, ifo-Geschäftsklima, Verbrauchervertrauen).
Europapolitisch stand vor allem Großbritannien im Fokus. Nach den Rücktritten der Außen- und Brexit-Minister verhandelt Premierministerin May jetzt persönlich mit der EU. Die Zeit wird jedoch knapp, da bis Herbst Ergebnisse vorliegen müssten, um noch durch die Parlamente ratifiziert zu werden. Ein ungeordneter Brexit ist aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich. Die italienische Regierung beharrt auf Ausgabenerhöhungen und stellt sich teilweise offen gegen EU-Positionen. In Spanien könnte die noch junge Regierung nach einer Ablehnung ihres Haushaltsentwurfs durch das Parlament stürzen. Negative Rückwirkungen auf die Kapitalmärkte gab es daraus bisher kaum.
Die Verbraucherpreise zogen in Europa und den USA an – vor allem energiepreisbedingt. In den USA liegt die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) mittlerweile sogar bei über 2%. Da die Handelsrestriktionen bereits preistreibend wirken (z.B. bei US-Stahl), ist in den USA kurzfristig mit weiter steigender Inflation zu rechnen. In Europa liegt die Kernrate der Inflation hingegen nur bei knapp über 1%.
Zinsen: kein Ende der Nullzinsen in der Eurozone in Sicht
Für die Europäische Zentralbank (EZB) besteht aufgrund der nicht vorhandenen Inflationsdynamik weiterhin kein dringender Handlungsbedarf. Damit werden die Leitzinsen, wie von Mario Draghi mehrfach geäußert, bis mindestens Mitte 2019 auf Null bleiben. Geldmarktzinsen dürften somit im negativen Bereich verharren. Langfristige Zinsen gemessen an der Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sind hingegen im Juli auf 0,45% p.a. gestiegen. Die US-Notenbank Fed hingegen wird auch in den kommenden Monaten das Leitzinsniveau sukzessive erhöhen.
Aktien: überwiegend steigend
Im Juli lag der DAX mit einem Plus in Höhe 4,1% vorn und damit nahezu gleichauf mit dem EURO STOXX 50. In den USA konnte der S&P 500 3,6%, die Technologiebörse NASDAQ hingegen „nur“ knapp 2,2% hinzugewinnen. Auf beide US-Indizes wirkte sich der deutliche Kurseinbruch bei Facebook negativ aus. Die Aktie verlor in den letzten Julitagen über 20% nachdem Firmenchef Mark Zuckerberg in einer Telefonkonferenz die hohen Erwartungen der Analysten bzgl. des zukünftigen Umsatz- und Gewinnwachstums enttäuschte. Auch andere Technologieaktien verloren teilweise deutlich an Wert (Netflix -20%, Amazon -8%, Tencent -10%). Leicht stabilisieren konnte sich hingegen der Schwellenländer-Aktienindex MSCI Emerging Markets mit einem Plus von gut 1,5%.
Währungen: kaum verändert
Der Euro notierte Ende Juli fast auf dem gleichen Niveau wie am Monatsanfang bei knapp 1,17 EUR/USD. Deutliche Bewegungen gab es demgegenüber bei einigen Schwellenländerwährungen. So verlor die türkische Lira 7% und der brasilianische Real 3% gegenüber dem Euro.
Rohstoffe: Verluste bei Gold und Öl
Die Goldnotierungen gaben im Juli erneut nach. Seit Jahresanfang summiert sich das Minus damit auf 6,3%. Die Funktion als sicherer Hafen in (Handels-) Krisenzeiten kann das Edelmetall derzeit nicht wahrnehmen. Eine Ursache dafür dürften steigende US-Zinsen sein. Damit werden verzinsliche USD-Anlagen im Vergleich zu einem Goldkauf interessanter.
Der Kurs der Rohölsorte Brent gab um im Juli 6,3% nach. Ein Barrel kostete Ende Juli 74,40 USD.
JUNI 2018
KONJUNKTUR STOTTERT, BÖRSEN FAHREN ACHTERBAHN
Die Konjunktur stottert – aber Arbeitsmarkt und Konsum senden positive Signale
Die Weltwirtschaft zeigt sich im Fortgang des Jahres 2018 robust, einige Indikatoren mahnen aber zur Vorsicht. Zur Jahresmitte hat sich das wirtschaftliche Umfeld in Deutschland und Europa weiter abgekühlt. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind auf den tiefsten Stand seit 2012 gesunken. Das ifo-Institut hat die BIP-Prognose auf nur noch knapp 2% für Deutschland in 2018 nach unten korrigiert. Negativ wirken vor allem der eskalierende Handelskrieg, die politischen Unsicherheiten in Europa und der andauernde Fachkräftemangel in Deutschland. Aufgrund der sehr hohen Beschäftigungsquote in Europa und den USA hält sich die Konsumentenstimmung auf konstant gutem Niveau, allerdings verschärfen die anhaltenden protektionistischen Tendenzen die Bremswirkung für die Konjunktur.
Börsen erleben eine Achterbahnfahrt – Technologiewerte mit temporären Jahreshochs
Auch die internationalen Börsen können sich den eingetrübten Aussichten zur Jahresmitte nicht entziehen. Politische Börsen haben kurze Beine, sagt man allgemein. Ein durch die Politik initiierter Handelskrieg könnte jedoch länger wirken. DAX bzw. EURO STOXX hatten entsprechend zuletzt Kursverluste zu verzeichnen, im Juni knapp 4 Prozent. Die erneute Verhängung von Strafzöllen seitens der USA gegenüber China und Europa aber auch die anti-europäische Stimmung in Italien bereiten den Anlegern Sorgen. Die US-Aktienmärkte erlebten trotzdem einen neuerlichen Kaufrausch bei Technologie-Aktien im NASDAQ-Index, der mit rund 7.300 Punkten einen neuen Höchststand erklomm, während die Industriewerte im Dow Jones ganze 5 Prozent nachgeben mussten. Die Anleihemärkte konnten sich in diesem Zuge wieder über Zuflüsse freuen, die Risikoprämien engten sich ein und die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen gab auf 0,34 Prozent p.a. nach.
Der Euro stabilisiert sich – der Ölpreis folgt der politischen Unsicherheit
Der US-Dollar bewegte sich in einem engen Band zwischen 1,15 und 1,18 US-Dollar mit leichter Erholung zum Monatsende. Gegenüber dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken kam es ebenso zu stärkeren Kursverlusten von etwa 5 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen aus dem ersten Quartal.
Wegen des entstandenen Nachfrageüberhangs und laufender OPEC-Beschränkungen stieg der Preis für Rohöl der Sorte Brent bis Mai auf über 80 US-Dollar. Im Juni korrigierte die Notierung dann bis auf 72 US-Dollar. Gold tendierte bis Mai in einer engen Bandbreite zwischen 1.300 und 1.350 US-Dollar, fiel aber zur Jahresmitte auf 1.250 US-Dollar zurück. Damit konnte das Edelmetall seinen Ruf als Hort der Sicherheit nicht bestätigen, vielmehr verringerte sich der Preis sogar trotz leicht höherer Inflationszahlen.
Divergente Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks
Die Notenbanken der USA und der Eurozone fahren auch im Verlauf 2018 einen stark divergierenden Kurs. In den USA kam es Anfang Juni zur siebten Zinsanpassung auf 2,0 bis 2,25% seit 2016. Die EZB führt hingegen ihr QE-Programm mit derzeit 15 Mrd. Euro Anleihekäufen pro Monat noch bis Ende des Jahres 2018 durch, erst zum Jahresende kündigte Mario Draghi das Auslaufen der Käufe an. Das Zinsniveau soll aber noch bis mindestens Mitte 2019 tief bleiben. Wichtigste Orientierungsgröße ist immer noch die unter dem Zielkorridor liegende Inflationsentwicklung. Denn trotz höherer Rohstoff- und Produzentenpreise bleibt der Inflationsdruck derzeit noch moderat, in den USA bei ca. 2,5% und in Europa auf noch sehr niedrigen 1,4% in der Kernrate.
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